उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में बनेगा विशेष न्यायालय

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  • मुख्यमंत्री ने विशेष न्यायालय के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी

दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तहत आतंकवादी/वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बाबत विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीबीआई की तर्ज पर ही एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध किया गया था।

प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन 31 दिसंबर तक संभव

2021 जणगणना कार्य के लिए निमित्त राज्य के प्रशासनिक इकाईयों जिला/अनुमंडल/ प्रखंड/ नगर निगम/नगर परिषद / नगर पंचायत/ छावनी परिषद/ वार्ड/ पंचायत /ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने की अंतिम तिथि को कोविड-19 के दृष्टिगत 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। 31 दिसंबर 2020 के उपरांत प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जा सकेगा।

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