हड़ताल पर गये मनरेगा कर्मियों पर लागू होगा No work No Pay

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दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । हड़ताल पर जाने वाले सभी मनरेगाकर्मियों पर No work No Pay का सिद्धांत लागू करने का निर्देश ग्रामीण विकास सचिव ने दिया है। योजनाओं के संचालन की वैकल्‍प‍िक व्‍यवस्‍था भी की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्य करेंगे। जनसेवक और पंचायत सचिव रोजगार सेवक के कार्य को देखेंगे।

ग्रामीण विकास सचि‍व ने कहा कि मनरेगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत काम शुरू कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्‍होंने ने सभी डीसी और डीडीसी को मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं पर अविलंब काम शुरू करने का निर्देश दिया है। लंबित योजनाओं पर भी समय रहते काम करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19  के दौरान राज्य या बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे समय में जब कुछ मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है।

ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रोजगार के अभाव में श्रमिको का पलायन नहीं हो, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलों के सभी गांव में मनरेगा के तहत योजना संचालित करने का निर्देश दिया।

सचिव ने मनरेगा कर्मियों के 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है, लेकिन लगभग 60% से ज्यादा मनरेगा कर्मी काम पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। इस स्थिति में मनरेगा ही एकमात्र योजना है, जिसके द्वारा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मनरेगा कर्मियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही अत्यंत खेदजनक है। अतः हड़ताल पर जाने वाले सभी मनरेगाकर्मियों पर No work No Pay का सिद्धांत लागू किया जाए।

मनरेगा योजना की महत्ता को देखते हुए मनरेगा कार्यों का क्रियान्वयन प्रखंड विकास  पदाधिकारी की देखरेख में प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्य करेंगे। जनसेवक और पंचायत सचिव रोजगार सेवक के कार्य को देखेंगे। स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत काम लिया जाय, ताकि गरीब ग्रामवासियों को उनके काम के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किए गए बिरसा हरित ग्राम योजना,जल समृद्धि एवं वीर शहीद पोटो  हो खेल योजना के तहत सभी चयनित योजना में आरंभ कराकर रोजगार सृजन करने को लेकर निर्देशित किया। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी चयनित योजनाओं में कार्य आरंभ कराने एवं ससमय सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान सचिव ने कहा कि कोई भी श्रमिक अगर रोजगार की मांग करें, तो उसे अविलंब रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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