राज्‍य के 51 लाख किसानों के खाते में सीधे जाएगा पैसा

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  • चार महीने छुट्टी नहीं, किसान और गांव पर फोकस करेगी सरकार

दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । अगले चार माह में कोई छुट्टी नहीं। टीम झारखंड कमर कसकर विकास कार्य में उतरेगी। किसान और गांव पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य के 51 लाख किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत सीधे खाते में राशि पहुंचेगी। इसके लिए सभी डीसी अभियान चलाकर किसानों का डाटा पोर्टल पर अपडेट करें। पीएम किसान योजना के लाभुकों को दूसरा किस्‍त दी जानी है। इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को पोर्टल से जोड़ कर इस योजना का लाभ उन्हें देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मंत्रालय सभागार में बुधवार को आयोजित सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ केन्द्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही।

म्‍यूटेशन का काम अभियान चलाकर पूरा करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार बंटवारा आदि के म्यूटेशन का काम भी अभियान चलाकर पूरा करें। जिलों को अगले तीन दिनों में माहवार म्यूटेशन का लक्ष्य दिया जाएगा, जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त 31 मई को अपने जिले के सभी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बताएं कि प्रत्येक पंचायत के गांव के अंदरूनी पथ पर स्ट्रीट लाईट, गांव में पेवर ब्‍लॉक के पथ और सोलर सिस्टम से पाइप लाईन से पेयजल की आपूर्ति के काम को अगले चार माह में प्राथमिकता के साथ करना है।

30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण किसी भी महिला को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े। पूरे राज्य में जो भी घर छूट गए हैं या संयुक्त परिवार से अलग होकर नए आवास में रह रहे हैं, उन सबको शौचालय की सुविधा हर हाल में मिले। पूरे राज्य में कोई भी ऐसा घर न हो, जहां शौचालय न हो। यदि किसी को शौचालय की जरूरत है तो सीधे उपायुक्त को आवेदन दें। डीसी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 30 जून तक सभी लेफ्ट आउट शौचालय का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए।

शहर हो या गांव हर गरीब का होगा अपना घर : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे शहरी हो या ग्रामीण उसके लक्ष्य को अगले चार माह में पूरा करें। डीसी लगातार मॉनिटरिंग और पूरी पारदर्शिता से आवास का आवंटन और निर्माण सुनिश्चित करें। राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी कुष्ठ रोगी हो, उसको जरूर आवास बनाकर दिया जाए। समाज के सबसे पिछड़े लोगों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए।

चार माह में 14 लाख परिवारों को मिलेगा उज्‍ज्‍वला योजना का लाभ : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 29 लाख परिवारों में उज्‍ज्‍वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और चूल्हा दिये गये हैं। अगले चार माह में 14 लाख परिवारों में योजना का लाभ दिया जाना है। किसी भी परिवार में वैसी महिला जिसका राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो उस महिला परिवार को उज्‍ज्‍वला का लाभ मिलना ही है।

कोई भी गरीब बेइलाज और बेदवा नहीं रहे : मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने के काम को अभियान चलाकर पूरा करें। हर जिला के अच्छे अस्पतालों को इससे जोड़ें। झारखंड के 57 लाख परिवार को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। झारखंड के 1,50,493 मरीजों को अब तक आयुष्मान भारत का लाभ मिला है और 118 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी गरीब बेइलाज और बेदवा नहीं रहे। झारखंड स्वस्थ और खुशहाल बनें।

पेंशन मानदेय की राशि में ससमय खाते में पहुंचे :  मुख्यमंत्री ने कहा कि डीसी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह माझी परगनैत, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार आदि को मिलने वाली मानदेय की राशि उनके खाते में चली जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन आदि का पैसा भी लाभुक को मिले। इसे एसएमएस से इंटीग्रेट करें, ताकि उन्हें उसी समय जानकारी हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव बिजली पहुंची है। हर विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र में बिजली जून के अंत तक अवश्य पहुंच जाए। जिन जिलों में काम कहीं पीछे रह गया है। वहां विशेष मॉनिटरिंग करें।

अधिकारी विकास पर फोकस करें : मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने कहा कि अगले चार माह सभी अधिकारी विकास कार्य पर फोकस रखें। म्यूटेशन का काम और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना आदि के कार्य में जो जिला पिछड़ेगा वहां के उपायुक्तों के एसीआर में इसकी प्रविष्टि होगी। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों, जो आयुष्मान भारत के प्रति उपेक्षा दर्शाएंगे, उनकी भी एडवर्स एन्ट्री उनके एसीआर में होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत संबंधी शिकायतों पर रि‍स्पांस टाइम की मॉनिटरिंग डीसी करें, ताकि पता चल सके कि आम आदमी की विद्युत संबंधी शिकायतों का निराकरण कितने समय में हो रहा है।

एलईडी बैन का उपयोग करें : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी वैन का 12 घंटे उपयोग करें। टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे जनता से संवाद करें।

बैठक में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव इंदूशेखर चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव केके खण्डेलवाल, सभी विभाग के प्रधान सचिव, सभी विभाग के सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे।

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