Coal block नीलामी में हेमंत सरकार का दोहरा चरित्र, राज्य को होगा लाभ : दीपक प्रकाश

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दैनिक झारखंड न्यूज

रांची । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सरकार कोल ब्लॉक नीलामी मामले में दोहरा चरित्र अपना रही है। नीलामी से हर साल झारखंड को 15 हजार करोड़ का लाभ होगा। श्री प्रकाश 27 जून को प्रदेश कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे।

श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने मोदी सरकार द्वारा कोल ब्लॉक नीलामी के निर्णय का स्वागत किया है। मोदी सरकार को नीलामी संबंधी निर्णय की सराहना करते हुए धन्यवाद कहा। वहीं, मुख्यमंत्री इसका मीडिया में बयान देकर विरोध जताते हैं। न्यायालय में भी राज्य सरकार ने नीलामी के समय पर प्रश्न खड़े किए है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार बयान देकर जनता को दिग्भ्रमित करना आपत्तिजनक है। पार्टी इसकी भर्तसना करती है।

श्री प्रकाश ने कहा कि कोल ब्लॉक नीलामी का निर्णय राष्ट्रहित और राज्य हित में उठाया गया कदम है, जिससे ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा, बल्कि झारखंड भी तेजी से आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत कोयला भंडार के क्षेत्र में विश्वे चौथा स्थान रखता है। दूसरी ओर हमारा देश विश्व का दूसरा कोयला आयातक देश है। देश में कोयले की खपत 958 मिलियन टन है, जिसमें 251 मिलियन टन भारत आयात करता है।  इसमें 1 लाख 50 हजार करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मोदी सरकार उत्पादन बढ़ाकर विदेशी मुद्रा की बचत करते हुए आयात की निर्भरता खत्म करना चाहती है।।इससे कोयले की चोरी पर रोक लगेगी। साथ ही, नीलामी प्रक्रिया से आनेवाला सारा राजस्व सिर्फ और सिर्फ राज्य के हिस्से में आएगा।

श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य की 9 खदानों की नीलामी होगी, जिसमें हजारीबाग 1, बोकारो 1, लातेहार 4, पलामू 1, पाकुड़ 1 और दुमका की 1 खदान शामिल है। उन्होंने कहा कि इन जिलों के डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड में करोड़ों का राजस्व जमा होगा, जिससे आधारभूत सुविधाओं का तीव्र विकास होगा। रोजगार की दृष्टि से 50 हजार लोगों को अवसर उपलब्ध होंगे।

श्री प्रकाश ने कहा कि कोल इंडिया पर नीलामी के निर्णय का दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसका भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है।कोल इंडिया के पास अपना 463 कोल ब्लाक है, जिससे वह 100 वर्षों तक थर्मल कोयले की मांग पूरी करने में सक्षम है। नीलामी के बाद उत्पादन बढ़ने से बिजली, स्टील, उर्वरक, एल्युमिनियम जैसे क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक खनन का मुख्य उद्देश्य कोल इंडिया के उत्पादन के अतिरिक्त देश में मांग और पूर्ति के अंतर को समाप्त कर खनन क्षेत्र में रोजगार, आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा को बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर को बढ़ाना है।

घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करनेवाले परेशान : संजय सेठ

रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि यूपीए शासन ने कांग्रेस के नेतृत्व में देश के खनिज संसाधनों की लूट का काला अध्याय देश के इतिहास में दर्ज है। यूपीए का विरोध खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वो सरकार नहीं, जिसमें 85 पैसे का बंदरबांट होती थी। मोदी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, जिसमें
100 प्रतिशत खाते में पहुंचता है। जनता मोदी पर भरोसा करती है।

श्री सेठ ने कहा कि देश के 5 राज्यों की 41 खदानों को निजी क्षेत्र के लिए नीलम किया जाएगा।यह नीलामी देश में कोल आयात को कम करेगा। रोजगार बढ़ेंगे। बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को 9 खदानों की नीलामी से बड़ा लाभ होगा। राज्य सरकार इस आय का सदुपयोग कर राज्य को तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड मोदी सरकार की बड़ी देन है।

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