DVC ने कमांड एरिया में बिजली कटौती करने का दिया अल्‍टीमेटम

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  • चैंबर ने कहा, JBVNL और DVC के आपसी विवाद में प्रताड़ि‍त हो रहे आम उपभोक्ता

दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । डीवीसी कमांड एरिया में डीवीसी द्वारा 1 जुलाई से बिजली कटौती करने का अल्‍टीमेटम दिया गया है। इसपर झारखंड चैंबर ने आपत्ति जताई है। उसने कहा कि DVC और JBVNL की आपसी विवाद में आम उपभोक्ताओं को प्रताड़ित करना न्यायसंगत नहीं है। चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से हर चार-पांच महीने के अंतराल पर डीवीसी द्वारा ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं, जो राज्य की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

श्री अजमानी ने कहा कि बार-बार यह देखा गया है कि बिजली कटौती शुरू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा डीवीसी से समझौत करके एक छोटे समय के लिए परेशानी को टालने की कोशिश की जाती है। इससे कमांड एरिया के सात जिलों रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के आम उपभोक्ता (विशेषकर वहां स्थापित उद्योग) प्रताड़ित होते हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि JBVNL राजस्व की वसूली तो कर ही रहा है, फिर क्यों नहीं JBVNL द्वारा समय पर डीवीसी को बकाया भुगतान करके कमांड एरिया में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुलभ कराई जाती है।

चैंबर अध्यक्ष ने इस मामले में मुख्यमंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप का आग्रह किया और कहा कि JBVNL और डीवीसी के आपसी विवाद का स्थाई समाधान किया जाय, ताकि डीवीसी के कड़े स्टेप के कारण कमांड एरिया के उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़े। इस मामले पर चैंबर ने केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपभोक्ताओं की कठिनाईयों से अवगत कराया है। साथ ही, रांची सांसद संजय सेठ और जयंत सिन्हा से भी वार्ता की।

चैंबर महासचिव धीरज तनेजा ने कहा कि JBVNL की गलती का खामियाजा उपभोक्ता क्यों भुगते। JBVNL और डीवीसी के आपसी विवाद से हमें कोई लेना देना नहीं है, उपभोक्ताओं ने समय पर अपने बिल का भुगतान किया है, उन्हें निर्बाध विद्युत मिलनी चाहिए।

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