केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी भारत बचाओ दिवस कल

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दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । देश के मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने 9 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। आजादी के आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 के 8 अगस्त को बंबई के आजाद मैदान से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ-अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया था। 9 अगस्त से पूरे देश में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर गयी थी। देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में और इससे प्रेरणा लेते हुए देश की संपदा की हो रही लूट के खिलाफ भारत बचाओ दिवस आयोजित किए जाने का आह्वान किया है।

ट्रेड यूनियनों ने 9 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा रक्षा, कोयला, इस्पात, दूरसंचार, बैंक, बीमा, रेलवे, पेट्रोलियम, एयरपोर्ट और बंदरगाह समेत अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्यमों को देशी-विदेशी पूंजीपतियों को कौड़ी के मोल सौंपे जाने के खिलाफ कार्यक्रम किया जा रहा है।

झारखंड में इस विरोध कार्रवाई को सफल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर विभिन्न ट्रेड यूनियन, फेडरेशन और एशोसियेशनों की एक संयुक्त बैठक हो चुकी है। श्रमिक नेताओं  ने स्कीम वर्करों (आंगनबाड़ी कर्मचारियों, मिड डे मिल वर्कर) की अखिल भारतीय हड़ताल और 18 अगस्त को कोयला मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किए जाने का फैसला कि‍या है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अपनी सभी संबद्ध यूनियनों का आह्वान किया है कि वे स्थानीय स्तर पर इन हड़तालों और विरोध कार्रवाईयों के साथ एकजुटता प्रकट करें। इन सभी कार्यक्रमों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एडवाइजरी और शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

एक्टू के शुभेंदु सेन, भुवनेश्वर केवट, सीटू के प्रकाश विप्लव, अनिर्वान बोस और एटक के सच्चिदानंद मिश्र ने बताया कि 9 अगस्त को कार्यक्रम के बाद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्‍यम से राष्ट्रपति को मांगपत्र सौंपा जाएगा। कार्यक्रम से पहले 8 अगस्त को एक संयुक्त आभासी (वर्चुअल) राज्य स्तरीय सभा को ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के नेताओं ने संबोधित कि‍या।

ये है मुख्य मांगें

कोविड-19 के बढते संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर्मी को सुरक्षा प्रदान की जाय।

आयकर के दायरे मे नहीं आने वाले सभी व्यक्तियों के बैंक खाते में 7,500 रुपये प्रति माह अगले 6 माह तक भेजा जाय।

सभी व्यक्ति को 10 किलो नि:शुल्क अनाज दिए जाने की गारंटी दी जाए।

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