अनुबंध कर्मियों और उनकी सेवा शर्तों में सुधार को लेकर उच्चस्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को सीएम ने दी स्वीकृति

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  • उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, प्रधान कार्मिक सचिव सदस्य सचिव  होंगे
  • योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव-सह-विधि  परामर्शी होंगे सदस्य

दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अनुबंध/ संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि इत्यादि पर एकरूपता तय करने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है l समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है l इस समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं l योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव  और प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे। यह समिति अनुबंध/संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा कर अपना सुझाव देगी l

यह समिति इन बिंदुओं के संदर्भ में प्रतिवेदन देगी

विभिन्न विभागों /कार्यालयों में अनुबंध/ संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या।

अनुबंध/संविदा पर की गई नियुक्तियों में अपनाई गई प्रक्रिया की विवरणी।

अनुबंध/ संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्तों सेवा अवधि और मानदेय की विवरणी l

सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय  के न्यायदेशों और अन्य आदेशों के आलोक में अनुबंध /संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की संभावनाएं।

अनुबंध/ संविदा कर्मियों की वर्तमान सेवा शर्तों के सुधार के संबंध में परामर्श देना।

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