मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, झारखंड को मिली सौगात

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दैनिक झारखंड न्यूज

रांची । मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ आधिकारिक बैठक की। बैठक में केन्द्र और राज्य के आला अधिकारियों ने भाग लिया। इस क्रम में तय हुआ कि राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय और देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा। एचईसी की जमीन में रह रहे गरीबों को निर्वासित किया जाएगा। दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण के लिए एनओसी देने पर सहमति बनी।

5 न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज दिया जाय और 13 डिग्री कॉलेज को न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज में अपग्रेड किया जाय :  मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत पांच नए मॉडल कॉलेज के लिए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया। रूसा के अन्तर्गत ही वर्तमान में संचालित 13 डिग्री कॉलेज को मॉडल कॉलेज में अपग्रेड करने एवं दो नए व्यावसायिक कॉलेज खोलने की मांग भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से की है। प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया।

जल्द बनेगा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय और देवघर में खुलेगा संस्कृत विश्वविद्यालय : मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार द्वारा देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के लिए आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्ताव लाया जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार भी अनुदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि झारखंड सालों से आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने की मांग लंबित है। मध्यप्रदेश स्थित अमरकंटक में संचालित आदिवासी विश्वविद्यालय की शाखा झारखंंड में आरंभ करें। जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की है।

पुनर्वासित करने पर बनी सहमति : HEC के 306 एकड़ भूमि पर रह रहे परिवारों पर सहमति बन गई है। 107 एकड़ भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर HEC के जमीन पर झुग्गी बनाकर रहने वाले गरीबों को पुर्नवासित किया जायेगा।

दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण के लिए NOC पर सहमति : अब संथाल परगना के दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट खुलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए NOC देने पर अपनी सहमति दे दी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 16 जुलाई को बैठक कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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