उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को मुख्‍यमंत्री ने दिया तीन माह का लक्ष्य

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दैनिक झारखंड न्‍यूज

रांची । राज्य के 35 लाख किसानों के बीच 5,000 करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। किसानों के निबंधन का कार्य 25 अगस्त तक पूरा कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी अधिक से अधिक किसान लाभांवित हों, इसका पूरा प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्ची नीयत से राह मुक़म्मल होती है। गांवों के दम पर लोकतंत्र आबाद है। आइये हम उनके विकास के लिए समर्पित हों। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त के साथ राज्य की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के दौरान कही। उन्‍हें तीन महीने का लक्ष्‍य दिया।

किसानों को बरगलाने वालों पर दर्ज करें मामला : किसानों को एक साजिश के तहत बरगलाने वाले लोग किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें सीधा जेल भेजे। बैठक के दौरान यह बात उभर कर सामने आई कि कुछ जिलों में किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर उनकी जमीन छीन जाने की झूठी अफवाह फैला बरगला रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खेती के लिए मदद करने पर आमादा है। राष्ट्रविरोधी शक्तियां किसानों को बरगला रही है। यह नहीं होने देंगे। किसानों को जागरूक करें। उनकी जमीन वर्तमान सरकार के रहते कोई नहीं छीन सकता।

ग्राम सभा से पारित योजना को लागू करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामसभा से स्वीकृत गांव की सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट योजना, पेभर ब्लॉक की सड़क और सौर ऊर्जा से गांवों में पाइपलाइन से पेयजलापूर्ति योजना हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। ग्राम सभा से पारित योजना को लागू करें। ऐसा नहीं करने वाले जो भी अड़ंगा लगाए, उसपर कड़ी कार्रवाई करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी के सीआर में उनके विरुद्ध लिखा जाएगा। स्ट्रीट लाइट के लिए बचे हुए पंचायत का रेक्विजिशन समय पर भेज दें।

प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी जरूरतमंद इस दायरे में आ जाये यह सुनिश्चित होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि बन रहे घर को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन, शौचालय और बिजली की उपलब्धता पूर्ण की जाए। जिन लाभुकों का आवास पूर्ण हो रहे हैं, उन्हें योजना का अंतिम किस्त यथाशीघ्र जारी कर दें। जिस गति से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है, उस गति से अम्बेडकर आवास योजना और बिरसा आवास योजना को भी धरातल पर उतारें।

विधायक कोष की 50 लाख की राशि जलापूर्ति में होगी खर्च : मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त सांसद और विधायक मद की राशि से होने वाले कार्यों की अनुशंसा एक सप्ताह में ले लें। विधायक कोष से 50 लाख की राशि से दलित और आदिवासी टोलों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य के लिए संबंधित विधायक से स्वीकृति जल्द लें।

महिला सशक्तीकरण है प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए सभी पंचायत में एक सखी मंडल का गठन होना आवश्यक है। 30 सितंबर तक इसका गठन कर लें। सखी मंडल को रेडी टू ईट योजना से जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है। उपायुक्त इस बात का ध्यान रखें कि गांव की बेहद गरीब, जिसका आय का कोई साधन न हो, उन्हें सखी मंडल से जोड़ उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करें। सखी मंडल में गांव की पांच महिला ऐसी होनी चाहिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी मंडल के माध्यम से अब आदिम जनजाति समूह को डाकिया योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।

सप्ताह में एक दिन गांव जाएं उपायुक्त : मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संचयन समय की मांग है। इस निमित जल संचयन के लिए पूरे राज्य के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मानसून का पानी कैसे रोकें। इस पर धरातल पर कार्य होना चाहिए। ट्रेंच कम बंड योजना जल संचयन का माध्यम बनाया गया है। सभी उपायुक्त जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सप्ताह में एक दिन किसी गांव का दौरा करें। जनभागीदारी से इसे जन आंदोलन बनायें।

ये अधिकारी भी थे मौजूद : बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंहसभी विभाग के प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, सभी प्रमंडल के आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों यह दिया लक्ष्य :-

★ 30 जुलाई तक कमल क्लब का गठन करें

★दाखिल- खारिज से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा शिविर के माध्यम से भी होना चाहिए, अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित न रखें

★टाना भगत का जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन शिविर लगाकर करें

★नक्सल घटना में मृत लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करें।

★शौचालय निर्माण योजना से लाभान्वित हुए बिना कोई घर न रहे

★DMFT मद से गांव की सड़कों का निर्माण करें उपायुक्त

★राज्य भर में 800 किमी 10 साल पुरानी ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य आरंभ करें

★23 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को मिल जाना चाहिए गोल्डेन कार्ड

★निबंधन रहित 1 लाख गर्भवती महिलाओं का निबंधन तय करें

★सुकन्या योजना के तहत बालिग हो चुकी बच्चियों को योजना के तहत दें 10 हजार रुपये

★छूटे हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को करें बिजली से आच्छादित

★असंगठित मजदूरों का निबंधन शिविर व अन्य माध्यमों से करें, उन्हें योजना का लाभ दें

★सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंच गई यह सुनिश्चित करें

★आकांक्षी जिलों में वहां की भाषा के अनुसार शिक्षकों को (घंटी पर) नियुक्त करें

★विधवा पेंशन से कोई विधवा बहन वंचित न रहे

★ पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र पूरा करे

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