झारखंड की उप राजधानी में RTI का बना नया नियम, अपील करने पर भी लगता है शुल्‍क

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  • प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने इसी आधार पर वापस की अपील

उपेंद्र गुप्‍ता

दुमका । झारखंड की उप राजधानी में सूचना का अधिकार (आरटीआई) का नया नियम अधिकारियों ने बनाया है। इसके तहत अपील करने पर भी आवेदक को शुल्‍क देना है। शुल्‍क जमा नहीं करने पर अपील वापस कर दिया जाता है। आवेदक बिनोद बिहारी सारस्‍वत की अपील इसी आधार पर वापस कर दी गयी है।

क्‍या है मामला

जिले के दुधानी गौशाला रोड निवासी बिनोद बिहारी सारस्‍वत ने विभिन्‍न बिंदुओं पर सहायक बंदोबस्‍त कार्यालय, जिला अवर निबंधक कार्यालय से आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी थी। हालांकि 30 दिनों के तय समय अवधि में उन्‍हें सूचनाएं उपलब्‍ध नहीं कराई गई। इसके बाद उन्‍होंने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के यहां अपील की।

ऐसा है रवैया

आरटीआई आवेदकों के मुताबिक प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अपर समहर्ता किसी के आवेदन को बिना शुल्क ले लेते है। किसी आवेदन को यह कहकर वापस कर देते हैं कि इसके साथ शुल्क जमा नहीं किया गया है। बंदोबस्त कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी किसी भी आवेदन का जवाब नहीं देते हैं। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी से अपील करने पर महीनों इंतजार करना पड़ता है। कई बार शुल्‍क जमा नहीं करने की बात कहकर आवेदन वापस कर दिया जाता है।

ये है पत्र

यह लिखा है पत्र में

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ने लिखा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रथम अपीलीय आवेदन 17 जुलाई को समर्पित किया गया है। प्राप्‍त प्रथम अपीलीय आवेदन के साथ अपीलीय शुल्‍क संलग्‍न नहीं की गई है। अत: आपके द्वारा समर्पित प्रथम अपीलीय आवेदन की मूल प्रति वापस की जाती है।

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