राजस्थान में एक जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना

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दैनिक झारखंड न्यूज

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त तथा स्वायत्तशासी निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के समान नई योजना के लिए बजट मद तथा प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित खातेदार आहरण वितरण आधिकारियों के माध्यम से इन नवीन मदों में राशि जमा करा सकेंगे।

अशोक गहलोत ने 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के बोनस की 25 प्रतिषत राशि नगद देने तथा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए जीपीएफ के समान योजना बनाने के निर्देश दिए थे

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दीपावली पर गहलोत द्वारा राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की थी। उन्होंने 1 जनवरी, 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के बोनस की 25 प्रतिषत राशि नगद देने तथा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए जीपीएफ के समान योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस घोषणा के क्रम में स्वायत्तशाषी निकाय, बोर्ड एवं निगम आदि के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है। गहलोत ने इस घोषणा के क्रम में जीपीएफ के समान योजनाओं के लिए नवीन बजट मद एवं प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

नवीन बजट मदों में कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से भी राशि जमा कराई जा सकती है। साथ ही इसमें एरियर सहित समय-समय पर अन्य राशि भी जमा कराई जा सकती है। जमा राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

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